One Nation One Subscription

One Nation One Subscription: Empowering India's Research Ecosystem

India has a long history of knowledge and innovation. From ancient times, Indian scholars have made great contributions to fields like mathematics, astronomy, and science. Today, India continues to focus on research and development (R&D) to build a stronger future. On August 15, 2022, Prime Minister Narendra Modi, during his Independence Day speech at the Red Fort, highlighted the importance of R&D. He encouraged innovation with the slogan “Jai Anusandhan”, meaning "Victory to Research."

This vision aligns with the National Education Policy (NEP) 2020, which recognizes research as a key factor in improving education and national growth. The policy aims to develop a strong research culture in India to enhance academic quality and make India a global leader in research.

To support this goal, the One Nation One Subscription (ONOS) scheme was approved by the Union Cabinet on November 25, 2024. This initiative will allow all students, teachers, and researchers in government-funded universities and research centers to access international research papers and journals. By providing easy access to global knowledge, the scheme aims to improve research quality, encourage innovation, and help India become a self-reliant nation by 2047 under the Viksit Bharat@2047 vision.

Overview of the ONOS Scheme

The main objective of the ONOS scheme is to provide free access to high-quality international research articles and journals to all students, faculty, and researchers in government institutions. This initiative will benefit over 1.8 crore (18 million) students and researchers across the country.

Key Features of ONOS:

Access to 13,000+ Journals: Researchers and students will be able to read high-quality research papers from 30 major international publishers.
Coverage for 6,300 Institutions: This includes government-funded universities, colleges, and research institutions.
Support for Various Fields: The scheme will provide resources for subjects like Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), Medicine, Social Sciences, Finance, and more.
Equal Access for All: Institutions in tier 2 and tier 3 cities will also have access to the same research materials as top universities in metro cities.

By ensuring that students and researchers from smaller towns have the same access to information as those in big cities, ONOS will promote fair and equal opportunities in education and research.

Objectives and Benefits of ONOS

The ONOS scheme is designed to achieve the following major goals:

Easy Access to Research Papers

Researchers will no longer have to struggle to access expensive research papers.
With digital access, knowledge will be available to everyone in just a few clicks.

Equal Opportunities for Institutions

Universities and research centers in smaller towns will have the same research resources as top institutions in big cities.
This will help in reducing the knowledge gap between different regions.

Enhancing India’s Research and Innovation

By providing access to global research, the scheme will help Indian researchers contribute to international science and innovation.
This aligns with the goal of Viksit Bharat@2047, which aims to make India a global leader in research.

How ONOS Will Be Implemented

1. Centralized Subscription Management

The INFLIBNET (Information and Library Network), an organization under the University Grants Commission (UGC), will manage the subscription process. It will ensure that all institutions get access to research materials smoothly.

2. Digital Access to Research Papers

All journals and research papers will be available online, making it easy for users to access them anytime and anywhere. This digital approach will also reduce administrative work and make the process hassle-free.

3. Government Funding and Budget

The government has allocated ₹6,000 crore for the ONOS scheme, covering three years (2025-2027).
This budget will be used to pay subscription charges for participating institutions, ensuring that all students and researchers get free access.
Additionally, ₹150 crore per year will be used to support Indian researchers in publishing their work in Open Access (OA) journals.

ONOS Phase I: Key Implementation Details

The first phase of the ONOS scheme will start on January 1, 2025, and will last until December 31, 2027.

Key Features of ONOS Phase I:

Provides access to 13,000+ research journals.
Covers 6,300+ academic and research institutions.
Benefits 1.8 crore students, faculty, and researchers.
Subscription costs for 30 international publishers will be centrally paid by INFLIBNET.

In this phase, ONOS will also partially cover publication charges for Indian researchers publishing in high-quality journals. The experience gained from Phase I will be used to design future phases of ONOS.

Additional Features and Future Plans

1. Collaboration with Anusandhan National Research Foundation (ANRF)

ONOS will work alongside ANRF, which is another government initiative aimed at promoting research and development. By combining these efforts, India’s research ecosystem will become stronger.

2. Discounts on Publication Costs

Many international journals charge Article Processing Charges (APCs) when researchers publish their work.
Under ONOS, the government will negotiate discounts on APCs to help Indian researchers publish their work at lower costs.
This will encourage more Indian researchers to publish in top international journals.

Why ONOS is a Game Changer for India

1. Strengthening India’s Research Infrastructure

By providing free and equal access to global research, ONOS will improve the quality of research across Indian universities and research centers.

2. Encouraging Innovation and Scientific Growth

ONOS will help Indian researchers collaborate with international experts and contribute to global discoveries.

3. Reducing Dependence on Costly Research Papers

Currently, many Indian universities cannot afford expensive journal subscriptions. ONOS will remove this barrier and ensure that every researcher gets access to the best research materials.

4. Supporting India’s Vision for 2047

By making research and education more accessible, ONOS will play a crucial role in making India a developed nation by 2047.

Conclusion

The One Nation One Subscription (ONOS) initiative is a transformative step in India’s journey toward becoming a global research leader. By digitally providing access to over 13,000 international journals, the scheme will bridge the research gap, promote innovation, and help students and researchers excel.

By integrating with existing government initiatives like ANRF, negotiating discounts on publication charges, and focusing on future improvements, ONOS is set to revolutionize India's research ecosystem.

This initiative will not only empower students and researchers but will also ensure that India remains at the forefront of global scientific advancements. Through ONOS, knowledge will become a shared resource, helping India achieve its vision of becoming a self-reliant and developed nation by 2047.

एक राष्ट्र एक सदस्यता: भारत के शोध पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना

भारत ज्ञान और नवाचार की भूमि है। प्राचीन काल से ही भारत ने गणित, खगोल विज्ञान और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी, भारत अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देकर अपने भविष्य को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है। 15 अगस्त 2022 को, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "जय अनुसंधान" का नारा दिया और देश में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों से मेल खाता है, जो अनुसंधान को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास को गति देने का महत्वपूर्ण कारक मानती है।

इसी लक्ष्य को साकार करने के लिए, 25 नवंबर 2024 को "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)" योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत, भारत के सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों और पत्रिकाओं तक निःशुल्क पहुंच प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भारत में शोध की गुणवत्ता को बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देना है।

ONOS योजना का परिचय

ONOS योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सरकारी शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करना है।

ONOS योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

13,000+ शोध पत्रिकाओं तक पहुंच: भारत के शोधकर्ता 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की उच्च-गुणवत्ता वाली शोध सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे।
6,300+ संस्थानों को कवर करना: इसमें सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।
विभिन्न विषयों का समावेश: योजना के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM), चिकित्सा, समाज विज्ञान, वित्त और लेखा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के शोध पत्र उपलब्ध होंगे।
सभी छात्रों के लिए समान अवसर: टियर-2 और टियर-3 शहरों के संस्थानों को भी शीर्ष विश्वविद्यालयों के बराबर संसाधन मिलेंगे।

इस योजना के माध्यम से छोटे शहरों के शोधकर्ताओं को भी वही अवसर मिलेंगे जो बड़े शहरों के संस्थानों को मिलते हैं, जिससे शोध और शिक्षा में समानता सुनिश्चित होगी।

ONOS योजना के उद्देश्य और लाभ

ONOS योजना को लागू करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. शोध पत्रों तक आसान पहुंच

अब शोधकर्ताओं को महंगे शोध पत्रों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।
डिजिटलीकृत प्रणाली के माध्यम से छात्र और शिक्षक किसी भी समय, कहीं भी शोध सामग्री तक पहुंच सकते हैं।

2. सभी संस्थानों को समान अवसर

छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को भी वैसे ही शोध संसाधन उपलब्ध होंगे जैसे कि प्रमुख शहरों के विश्वविद्यालयों को।
इससे शिक्षा और शोध के बीच की खाई को कम करने में मदद मिलेगी।

3. भारत के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना

वैश्विक शोध पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच से भारतीय शोधकर्ता अंतरराष्ट्रीय शोध समुदाय से जुड़ सकेंगे।
यह पहल विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और भारत को अनुसंधान में वैश्विक नेता बनाने में सहायता करेगी।

ONOS योजना का कार्यान्वयन

1. केंद्रीयकृत सदस्यता प्रबंधन

ONOS योजना को INFLIBNET (इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क) के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है।

2. डिजिटल माध्यम से शोध पत्रों की उपलब्धता

सभी शोध पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उपयोगकर्ता कभी भी और कहीं भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्हें एक्सेस कर सकेंगे।
इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल हो जाएंगी और शोध कार्यों में आसानी होगी।

3. सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

सरकार ने ONOS योजना के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जो 2025 से 2027 तक के तीन वर्षों के लिए होगा।
इस बजट का उपयोग सभी शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के लिए शोध पत्रिकाओं की सदस्यता शुल्क चुकाने में किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, ₹150 करोड़ प्रति वर्ष उन भारतीय शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए आवंटित किए गए हैं जो ओपन एक्सेस (OA) जर्नल्स में शोध प्रकाशित करना चाहते हैं।

ONOS योजना का पहला चरण (2025-2027)

ONOS योजना का पहला चरण 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक लागू किया जाएगा।

ONOS चरण I की मुख्य विशेषताएँ:

13,000+ शोध पत्रिकाओं तक पहुंच।
6,300+ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को कवर करना।
1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे।
30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के शोध पत्रों की सदस्यता शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस चरण में, सरकार भारतीय शोधकर्ताओं को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले पत्रिकाओं में अपने शोध प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। इस अनुभव के आधार पर, योजना के अगले चरणों की योजना बनाई जाएगी।

ONOS योजना की अतिरिक्त विशेषताएँ और भविष्य की योजनाएँ

1. अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ANRF के साथ सहयोग

ONOS योजना, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के साथ मिलकर कार्य करेगी। इससे भारत में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

2. शोध पत्र प्रकाशन शुल्क में छूट

अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाएँ शोध प्रकाशित करने के लिए आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APC) लेती हैं।
ONOS योजना के तहत, सरकार प्रकाशकों से विशेष छूट प्राप्त करेगी, जिससे भारतीय शोधकर्ताओं को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में प्रकाशन का अवसर मिलेगा।

ONOS योजना: भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम

1. भारत के शोध बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना

ONOS योजना के माध्यम से भारत में शोध की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा और नई खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना

ONOS योजना से भारतीय शोधकर्ता वैश्विक शोध समुदाय का हिस्सा बन सकेंगे, जिससे वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

3. महंगे शोध पत्रों पर निर्भरता को कम करना

भारत में कई संस्थान महंगे शोध पत्रों की सदस्यता नहीं ले पाते। ONOS इस समस्या का समाधान करके ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाएगा।

4. भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना

ONOS योजना, विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी और भारत को अनुसंधान एवं नवाचार में अग्रणी बनाएगी।

निष्कर्ष

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना भारत में शोध और शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करेगी, नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और भारत को वैश्विक अनुसंधान में अग्रणी बनाएगी।

ONOS योजना से ज्ञान सभी के लिए सुलभ होगा, जिससे भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा।

एक राष्ट्र, एक सदस्यता

भारत के अनुसंधान तंत्र को सशक्त बनाना

भारत, जो प्राचीन ज्ञान और समृद्ध परंपरा की भूमि है, हमेशा नवाचार और खोजों का केंद्र रहा है। गणित और खगोल विज्ञान में अग्रणी उपलब्धियों से लेकर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी योगदान तक, देश की बौद्धिक उपलब्धियों की विरासत बेजोड़ है। 15 अगस्त 2022 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस गौरवशाली विरासत की याद दिलाई और अनुसंधान एवं विकास (R&D) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो भारत के भविष्य को आकार देने में मदद करेगी। उन्होंने "जय अनुसंधान" का नारा देते हुए अमृतकाल के दौरान अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की।

यह विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो अनुसंधान को शैक्षिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय प्रगति का एक मूलभूत तत्व मानता है। यह नीति न केवल अकादमिक गुणवत्ता को बढ़ाने बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को "वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)" योजना को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य ज्ञान तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह योजना भारत के सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) और केंद्रीय सरकार के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और लेखों तक पहुंच प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के अकादमिक और शोध समुदाय के पास सर्वोत्तम वैश्विक संसाधन उपलब्ध हों, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हो।

ONOS योजना भारत के 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह पहल ViksitBharat@2047 दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की एक दीर्घकालिक योजना है। इस तरह की पहलों के माध्यम से, भारत अपने ज्ञान की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक नवाचार और खोजों में अग्रणी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है।

ONOS योजना का अवलोकन

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को उच्च-गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना देशभर के 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को कवर करती है।

योजना के अंतर्गत शामिल लाभ:

30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक पहुंच।
STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित), चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, वित्त और लेखा सहित विभिन्न विषयों में 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ।
टियर-2 और टियर-3 शहरों के संस्थानों के लिए भी अनुसंधान संसाधनों तक समान पहुंच, जिससे ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हो।

प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य

1. अनुसंधान ज्ञान तक पहुंच बढ़ाना

यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शोध पत्रिकाओं और प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

2. सभी संस्थानों को समान अवसर देना

योजना यह सुनिश्चित करती है कि शहरी केंद्रों या दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित संस्थानों को समान अनुसंधान संसाधन उपलब्ध हों। यह भारत में मुख्य और अंतःविषय अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

3. वैश्विक अनुसंधान में भागीदारी

यह पहल ViksitBharat@2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो भारत को अनुसंधान और विकास में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने में सहायता करेगी।

योजना का कार्यान्वयन

1. राष्ट्रीय सदस्यता प्रबंधन (INFLIBNET के माध्यम से)

पूरी सदस्यता प्रक्रिया को INFLIBNET (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा समन्वित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जो डिजिटल पहुंच को सुचारू रूप से प्रबंधित करेगी।

2. डिजिटल माध्यम से आसान पहुंच

शोध पत्रिकाएँ पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएँगी, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से और कभी भी इन संसाधनों तक पहुंच सकें।

3. वित्तीय रणनीति और सरकारी सहायता

सरकार ने ONOS योजना के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो 2025, 2026 और 2027 के तीन वर्षों की अवधि को कवर करेगा। इस राशि का उपयोग सभी भाग लेने वाले संस्थानों की सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा।

ONOS योजना का पहला चरण (2025-2027)

मुख्य विशेषताएँ:

ONOS चरण I की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से होगी।
30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी।
6,300 सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को शामिल किया जाएगा।
1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा।
INFLIBNET सभी संस्थानों के लिए सदस्यता शुल्क का केंद्रीय भुगतान करेगा।

ONOS योजना का पहला चरण इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और भारत में अनुसंधान संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नींव रखेगा।

भविष्य की योजनाएँ और अतिरिक्त विशेषताएँ

1. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के साथ समन्वय

ONOS योजना ANRF के साथ मिलकर कार्य करेगी, जिससे भारत में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

2. शोध पत्र प्रकाशन शुल्क (APC) में छूट

अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाएँ शोध प्रकाशित करने के लिए Article Processing Charges (APC) लेती हैं। ONOS योजना के तहत, सरकार प्रमुख प्रकाशकों के साथ बातचीत करके इन शुल्कों में छूट प्रदान करेगी, जिससे भारतीय शोधकर्ताओं को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में अपने शोध प्रकाशित करने का अवसर मिलेगा।

निष्कर्ष

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना भारत के अनुसंधान तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली पहल है। यह 13,000+ शोध पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करके अनुसंधान के क्षेत्र में आई बाधाओं को दूर करेगी।

ONOS योजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन से भारत में अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और देश वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

ONOS, भारत को आत्मनिर्भर और अनुसंधान के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।