Sustainable Development

 Sustainable Development

Meaning of Sustainable Development

Sustainable development means a dynamic process that meets the needs of today without harming the ability of future generations to meet their needs. It is not just about protecting the environment but also about social and economic development. Sustainable development is about maintaining a balance between economic growth, social equality, and environmental protection.

The Beginning / Emergence of the Concept

The term "sustainable development" was first used by Eva Balfour and Wes Jackson. The idea was further developed by the World Commission on Environment and Development, also known as the Brundtland Commission, in 1987. It was chaired by Gro Harlem Brundtland from Norway. The commission released a report called Our Common Future, which brought global attention to this idea. The idea gained more recognition in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro, Brazil.

Goals and Objectives of Sustainable Development

The Brundtland Commission set important goals that are still important today. These goal include:

Creating long-term plans (strategies) to protect the environment while achieving sustainable development.

Encouraging cooperation between developing and developed countries to work together for common goals.

Understanding how people, resources, the environment, and development are connected.

Finding better ways to address global environmental issues

Creating strategies to protect and improve the environment for future generations.

Sustainable development is a long-term goal that requires continuous effort from all countries and communities.

Sustainable Development Goals (SDGs), 2016

In 2016, the United Nations (UN) introduced the Sustainable Development Goals (SDGs) after the Millennium Development Goals (MDGs) expired. These SDGs are part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The SDGs include 17 goals that countries are encouraged to achieve by 2030. These goals are:

End poverty in all forms everywhere.

End hunger, ensure (achieve) food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

Ensure healthy lives and promote well-being for all people at all ages.

Ensure inclusive and quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030.

Achieve gender equality and empower all women and girls.

Ensure access to clean water and sanitation for all.

Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all.

Promote sustainable economic growth, full employment, and decent work opportunities for all.

Build resilient (strong) infrastructure, promote sustainable industrialization, and foster (पोषक) innovation.

Reduce inequality within and among countries.

Make cities and human settlements safe, inclusive, and sustainable.

Ensure sustainable consumption and production to reduce waste.

Take urgent action against (to combat) climate change and its impacts.

Protect Oceans and sustainably use the seas and marine resources.

Protect and restore ecosystems, stop desertification, and manage forests sustainably.

Promote peace, justice and build effective, accountable institutions in every country.

Strengthen global partnerships and cooperation to achieve sustainable development by 2030.

Though these goals are not legally binding, countries are encouraged to create their own plans to achieve them. Governments, civil society, the private sector, and other stakeholders all need to contribute to achieving these goals.

Criticism of Sustainable Development

While the idea of sustainable development is widely supported, it has also faced criticism. Some of the main concerns are:

Too much focus on the environment: Many people think the term "sustainable development" only focuses on environmental issues and ignores social and economic challenges.

Unrealistic goals: Some goals, like ending poverty by 2030, seem difficult to achieve, especially in countries with low economic growth.

Lack of funding: Achieving sustainability requires a lot of money, but there is no clear plan for how to fund these efforts, especially in developing countries.

Inequality in support: Rich and developed countries are not providing enough financial or technological support to poorer nations to help them in achieving these goals.

Lack of political will: Many countries lack the political will to address environmental problems. Also, natural disasters like earthquakes and tsunamis make it harder to achieve sustainability.

No proper monitoring: There is no proper system to monitor or measure the implementation of sustainable development in various countries of the world.

India’s Position on Sustainable Development

India ranks 117th out of 193 countries on the Sustainable Development Goals Index (2020). With a score of 61.92, India is behind countries like Nepal, China, Bhutan, Sri Lanka, and Iran. India faces many challenges, such as a huge population, massive poverty, hunger, malnutrition, gender inequality, and low per capita income. Because of these challenges achieving the SDGs in India is very difficult, but the country can still play an important role. These goals can serve as a guide for India and other countries to measure their progress toward inclusive and sustainable development.

Conclusion

Sustainable development is about creating a balance between economic growth, social well-being, and environmental protection. It should not focus only on the environment but also address other important issues like poverty, education, and equality. Achieving sustainable development requires cooperation, public participation, and long-term commitment.

Sustainable development is not a final goal but an ongoing process. It is a method to ensure that future generations can live in a world that is socially, economically, and environmentally healthy. Therefore, it should be considered a ‘means’ and not an ‘end’ in itself. Therefore, it is a ‘process’ and not a ‘product’.

यहाँ आपका निबंध हिंदी में दिया गया है:

सतत विकास

सतत विकास का अर्थ

सतत विकास एक ऐसा गतिशील प्रक्रिया है जो वर्तमान की जरूरतों को इस प्रकार पूरा करता है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह केवल पर्यावरण की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है।

सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत

"सतत विकास" शब्द का पहली बार उपयोग ईवा बाल्फोर और वेस जैक्सन द्वारा किया गया था। इस विचार को आगे 1987 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (ब्रंटलैंड आयोग) द्वारा विकसित किया गया। इस आयोग की अध्यक्षता नॉर्वे की ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने की थी। आयोग ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट "आवर कॉमन फ्यूचर" प्रकाशित की, जिसने इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसे और अधिक मान्यता मिली।

सतत विकास के लक्ष्य और उद्देश्य

ब्रंटलैंड आयोग ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए, जो आज भी प्रासंगिक हैं:

पर्यावरण की रक्षा करते हुए सतत विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ बनाना।

विकासशील और विकसित देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि वे एक साथ मिलकर सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

यह समझना कि लोग, संसाधन, पर्यावरण और विकास आपस में कैसे जुड़े हुए हैं।

वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए बेहतर रणनीतियाँ तैयार करना।

भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करना।

सतत विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसके लिए सभी देशों और समुदायों को निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

सतत विकास लक्ष्य (SDGs), 2016

2016 में, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) के समाप्त होने के बाद सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को पेश किया। ये लक्ष्य 2030 सतत विकास एजेंडा के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुल 17 वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें 2030 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है:

सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करना।

भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।

सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना।

2030 तक सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने के अवसर प्रदान करना।

लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाना।

सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की सुविधा सुनिश्चित करना।

सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराना।

सतत आर्थिक वृद्धि, पूर्ण रोजगार और गरिमापूर्ण कार्य के अवसर बढ़ाना।

मजबूत बुनियादी ढाँचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना।

देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना।

शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, समावेशी और सतत बनाना।

सतत उपभोग और उत्पादन को सुनिश्चित करना ताकि संसाधनों की बर्बादी को कम किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करना।

महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना।

पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, जंगलों का सतत प्रबंधन और मरुस्थलीकरण को रोकना।

शांति, न्याय और प्रभावी संस्थानों को बढ़ावा देना।

वैश्विक सहयोग और भागीदारी को मजबूत करना ताकि 2030 तक सतत विकास प्राप्त किया जा सके।

हालाँकि ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन सभी देशों को इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियाँ और योजनाएँ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों को इसमें योगदान देना आवश्यक है।

सतत विकास की आलोचना

हालाँकि सतत विकास की अवधारणा को व्यापक समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसे कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है:

पर्यावरण पर अत्यधिक ध्यान: कई लोग मानते हैं कि "सतत विकास" केवल पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित है और सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को नजरअंदाज करता है।

अवास्तविक लक्ष्य: कुछ लक्ष्य, जैसे 2030 तक गरीबी समाप्त करना, अत्यधिक कठिन लगते हैं, विशेष रूप से उन देशों में जहां आर्थिक विकास धीमा है।

वित्तीय संसाधनों की कमी: सतत विकास प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे वित्तपोषित करने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए।

सहयोग की कमी: विकसित देश गरीब और विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं, जिससे सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो रहा है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: कई देशों में पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। साथ ही, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप और सुनामी, स्थिरता प्राप्त करने में बाधा डाल सकते हैं।

सही निगरानी प्रणाली की अनुपस्थिति: सतत विकास के कार्यान्वयन को मापने और मॉनिटर करने के लिए कोई उचित वैश्विक तंत्र नहीं है।

भारत में सतत विकास की स्थिति

2020 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (SDG Index) में भारत 193 देशों में 117वें स्थान पर है, जिसकी कुल स्कोर 61.92 है। भारत नेपाल, चीन, भूटान, श्रीलंका और ईरान से भी पीछे है।

भारत को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे:

बड़ी जनसंख्या

गरीबी और भुखमरी

कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याएँ

तीव्र लिंग असमानता

प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर

इन कठिनाइयों के कारण भारत के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन फिर भी भारत इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये लक्ष्य भारत और अन्य देशों के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य कर सकते हैं ताकि वे समावेशी और सतत विकास की ओर बढ़ सकें।

निष्कर्ष

सतत विकास का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। यह केवल पर्यावरणीय मुद्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीबी, शिक्षा और समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए सहयोग, जनभागीदारी और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।

सतत विकास कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य की पीढ़ियाँ एक सामाजिक, आर्थिक

 और पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ दुनिया में रह सकें। इसलिए, इसे "एक साधन" माना जाना चाहिए, न कि "अंतिम लक्ष्य"।